उत्तराखंड
देहरादून: अंडरग्राउंड बिजली प्रोजेक्ट पर सख्ती, डीएम का आदेश—पहले पुराने काम खत्म, फिर नए को मंजूरी

देहरादून में भूमिगत विद्युत परियोजनाओं को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि पहले से चल रहे कार्यों को प्राथमिकता के साथ जल्द पूरा किया जाए, तभी नए प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी।
बैठक में यूपीसीएल और पिटकुल के कुल 13 प्रस्तावों पर समीक्षा की गई, जिसमें कई कार्यों को सशर्त स्वीकृति दी गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संसाधन बढ़ाकर डबल शिफ्ट में काम किया जाए, ताकि जनता को हो रही परेशानी जल्द खत्म हो सके।
साथ ही, खुदाई के बाद सड़कों को तुरंत ठीक करने और ब्लैकटॉप में देरी न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है—खुदाई स्थलों पर बैरिकेडिंग और साइनबोर्ड अनिवार्य किए गए हैं।
डीएम ने चेतावनी दी है कि मानकों की अनदेखी, अधूरी खुदाई या बिना अनुमति रोड कटिंग पर सख्त कार्रवाई होगी, यहां तक कि मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
प्रशासन का साफ संदेश है—काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और आम जनता को परेशानी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है।
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