निकाय चुनाव से पहले आरक्षण पर 1000 से अधिक आपत्तियां, शहरी विकास विभाग ने शुरू किया निस्तारण

देहरादून: राज्य के आगामी निकाय चुनाव से पहले नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण पर इस बार बड़ी संख्या में आपत्तियां उठी हैं। शहरी विकास निदेशालय के पास अब तक करीब 1000 आपत्तियां पहुंच चुकी हैं। विभाग ने इनका निस्तारण शुरू कर दिया है और शनिवार, 23 दिसंबर तक इनका समाधान कर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की योजना है।

शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिस पर आपत्तियां ली जा रही थीं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर आपत्तियां देखना उनके लिए भी आश्चर्यजनक है।

हरिद्वार जिला इस मामले में सबसे आगे है, जहां 14 नगर निकायों में से दो नगर निगम भी शामिल हैं। यहां से सबसे अधिक करीब 300 आपत्तियां आई हैं, जिनमें ढंडेरा नगर पंचायत से रिकॉर्ड संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं, कुछ जिलों और निकायों में आपत्तियों की संख्या कम देखी जा रही है।

अब तक दर्ज की गई आपत्तियों को शनिवार तक स्वीकार किया जा सकता है, और उसके बाद इन पर कोई और आपत्ति नहीं दी जा सकेगी।