उत्तराखंड
डीएम सविन बंसल ने दिए सख्त निर्देश : पीपी एक्ट के बहाने जिम्मेदारी से नहीं बच सकते विभाग !
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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज देर शाम ऋषिपर्णा सभागार में राजस्व और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने को लेकर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीपी एक्ट के अंतर्गत सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला नहीं आता और इस संदर्भ में कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को आदेश दिया कि पीपी एक्ट के मामलों को 21 दिन में निस्तारित किया जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित किए गए अतिक्रमण को 15 जनवरी तक हटा लिया जाए। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर एक्सियन एनएच और अधिशासी अधिकारी हरबर्टपुर का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं सहन की जाएगी। उन्होंने विभागों से अपेक्षा की कि वे भूमि विवादों के समाधान के लिए राजस्व और न्यायिक विभाग के साथ त्वरित कार्रवाई करें।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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