नदी का रुख मोड़कर बनाए गए रिज़ॉर्ट से सरकारी संपत्ति को 6 करोड़ का नुकसान, डीएम सविन बंसल सख्त, जांच के आदेश

देहरादून-उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं से जूझ रहे देहरादून जनपद में अब ज़िला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।देहरादून के ईमानदार और कर्मठ जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाते हुए मालदेवता क्षेत्र के किसनपुरी बांडावाली में एक रिज़ॉर्ट मालिक द्वारा नदी का रुख मोड़कर अवैध निर्माण करने के मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं।इस अनधिकृत निर्माण के चलते क्षेत्र में करीब 150 मीटर सड़क वासआउट हो चुकी है…जिससे लगभग 6 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है।

मौके का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने अवैध एप्रोच और रिज़ॉर्ट निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय जांच की संस्तुति की है। डीएम ने साफ कहा है कि नदी का रुख मोड़ना गंभीर अपराध है, और इस लापरवाही की कीमत अब जिम्मेदारों को चुकानी होगी।

*आपदा के बाद राहत और बहाली की कवायद तेज*

देहरादून ज़िले के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद अब प्रशासन सड़क, बिजली, पानी और संचार सेवाएं बहाल करने में जुट गया है। बुधवार देर शाम तक जिलाधिकारी सविन बंसल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने मालदेवता, खैरी धनौला, द्वारा पुल, किसनपुर बांडावाली और मसूरी रोड के कोठालगेट क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों का गहन निरीक्षण किया।

विशेष रूप से कोठालगेट के पास मसूरी मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने युद्धस्तर पर वैली ब्रिज निर्माण के निर्देश दिए थे। अल्प समय में वैली ब्रिज तैयार कर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, जिससे मसूरी क्षेत्र के हजारों लोगों को राहत मिली है।

*खेल मैदान और पुल भी आपदा की चपेट में*

कुमाल्डा के द्वारा झूला पुल की एप्रोच और वहां स्थित खेल मैदान पूरी तरह वासआउट हो गया था। लोनिवि की टीम ने एप्रोच की मरम्मत कर यातायात आंशिक रूप से बहाल कर दिया है। जिलाधिकारी ने नदी को जल्द चैनलाइज कर वायरक्रेट लगाकर पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

*डीएम की चेतावनी: अनधिकृत निर्माण को नहीं दी जाएगी कोई छूट*

किसनपुर बांडावाली में नदी के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ और अवैध निर्माण को लेकर डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोनिवि को आदेश दिए गए हैं कि नदी को दोबारा सुरक्षित प्रवाह में लाया जाए और सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

देहरादून जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सतर्कता और लगातार निरीक्षणों ने आपदा राहत व पुनःस्थापना कार्यों को गति दी है। जिलाधिकारी खुद मैदान में उतरकर पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनता और प्रशासन की यह साझा कोशिश ही आपदा से उबरने का एकमात्र रास्ता है।