उत्तराखंड : सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनता को राहत

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिजिटल पहल से उत्तराखंड में सरकारी सेवाएं अब पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और तेज हो गई हैं। ई-गवर्नेंस के जरिए आम लोग अब दफ्तरों के चक्कर लगाए बिना मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से अपनी जरूरत की सेवाएं ले पा रहे हैं।

राज्य में ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स के माध्यम से आवेदन, शिकायत और सुझाव दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे न केवल समय और पैसे की बचत हो रही है…बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ी है।

ई-गवर्नेंस के तहत सीएम हेल्पलाइन 1905, अपणी सरकार पोर्टल, ई-डिस्ट्रिक्ट, आरटीआई ऑनलाइन, रोजगार प्रयाग पोर्टल, भूदेव ऐप और ई-ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं जनता के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। इन सेवाओं से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और कामों का निस्तारण तेजी से हो रहा है।

वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े एक मामले में लाभार्थी परिवार ने बताया कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के बाद तय समय में मिल गया…जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अधिक से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रमाण पत्र सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस का असर अब ग्रामीण इलाकों तक दिखने लगा है…जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।