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उत्तराखंड

कोटद्वार में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 10 दिनों के भीतर सरकारी भूमि खाली कराने के निर्देश.

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कोटद्वार में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर तहसील कोटद्वार में विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व, सिंचाई, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संस्थान और विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाली भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर अगले 10 दिनों के भीतर उन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और प्रशासनिक बल की मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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