उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 11 अहम फैसले,दुर्गम क्षेत्र के डॉक्टरों को मिलेगा अतिरिक्त भत्ता….

देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों के अलावा राज्य की अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना पर भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट बैठक के 11 प्रमुख निर्णय:

नेचुरल गैस पर VAT में कमी: 20% से घटाकर 5% किया गया।

धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सेब की खरीद: रॉयल डिलीशियस 51 रुपये प्रति किलो, रेड डिलीशियस 45 रुपये प्रति किलो।

वृद्ध कलाकारों और लेखकों की पेंशन बढ़ाई: मासिक पेंशन 3000 रुपये से 6000 रुपये।

आवास विभाग में आसान प्रक्रिया: निम्न जोखिम वाले भवन एंपैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित कर पास करवा सकेंगे।

व्यापार सुगमता में सुधार: एमएसएमई और इंडस्ट्री यूनिट के नियमों में बदलाव, ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया।

रेशा विकास परिषद में बदलाव: तकनीकी स्टाफ अब आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाएगा।

सिंचाई और PWD कर्मचारियों की पेंशन: वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा।

अटल आयुष्मान योजना: इंश्योरेंस मोड में संचालित, 5 लाख से कम क्लेम इंश्योरेंस मोड में, ऊपर ट्रस्ट मोड में।

गोल्डन कार्ड योजना: हाइब्रिड मोड में संचालित, ट्रस्ट मोड में कर्मचारियों का अंशदान 250-450 रुपये तक बढ़ाया।

चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2025: एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र सीमा 50 से 62 साल, स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में चार नए पद, दुर्गम क्षेत्र के डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज: समान काम-समान वेतन के मामले को उप समिति को रेफर किया गया।

मुख्य सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इन निर्णयों का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।