पीडब्ल्यूडी की जेई ओर ठेकेदार सड़क बनाने में कर रहे खानापूर्ति,बरसात में घरों में भर सकता है बरसाती पानी

-मामला काशीरामपुर मल्ला क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण का, लोक निर्माण विभाग दुगड्डा कर रही है सड़क निर्माण
-मौहल्ले की जनता के बीच पहुंचे पूर्व पार्षद, बोले बनी बनाई सड़क पर लगेगी टाइल तो नहीं टूटेंगे रैम्प
-पार्षद रहते हुए नहीं आई विकास कार्यों की याद, अब सरकारी कार्यों में कर रहे हैं दखल अंदाजी
कोटद्वार-नगर निगम क्षेत्र के काशीरामपुर मल्ला के पार्षद अब पूर्व पार्षद होने के बाद सरकारी कार्यों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। पार्षद रहते हुए अपने कार्यकाल में मौहल्ले में इक्का-दुक्का विकास कार्य के अलावा कोई विकास कार्य नहीं किया गया, लेकिन अब मोहल्ले में हो रहे विकास कार्यों में रोजाना दखल अंदाजी कर रहे हैं।

दरअसल, काशीरामपुर मल्ला क्षेत्र में इन दिनों सड़कों पर टाइल लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कई सड़कों को बिना तोड़े ही उन पर टाइल लगाई जा रही है, बिना सड़क तोड़े टाइल लगा देना मानकों का उल्लंघन है। बनी बनाई सड़क पर टाइल लगा दिए जाने से उनकी उचांई बढ़ जाएगी। जिससे पूरे मौहल्ले की सड़के उंची-नींची हो जाएंगी। बरसात के समय में मौहल्ले में लोगों के घरों में पानी भरने का भय बना रहेगा। पार्षद की दखल अंदाजी के चलते जीरों टोलरेंस सरकार के राज में सरकारी पैसों की बर्बादी करने की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभाग में मानकों को दरकिनार करते हुए बनी बनाई सड़क पर ठेकेदार से टाइल लगाने की तैयारी कर रहा है।
जानकारी के मुताबिक काशीरामपुर मल्ला में टाइल लगाने का कार्य जारी है। कही सड़क तोड़कर टाइल लगाई गई है, तो कही मानकों को दरकिनार करते हुए बनी बनाई सड़क पर टाइल लगाई जा रही है। जिससे बरसाती सीजन में लोगों के घरों में पानी भरने का खतरा बना हुआ है।सूत्रों के मुताबिक पूर्व पार्षद की ओर से कोरा कागज लेकर कुछ मौहल्ले वासियों से साइन कराए गए हैं। जिसमें मौहल्ले वासियों की अनापत्ति दिखाकर लोक निर्माण विभाग दुगड्डा की जेई को सौंप दिया गया। लोक निर्माण विभाग दुगड्डा की जेई मनीषा डोबाल के मुताबिक सड़क न तोड़ने के लिए पूर्व पार्षद की ओर से मौहल्लेवासियों का एक अनापत्ति पत्र उन्हें सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बाद बिना तोड़े ही सड़क पर टाइल लगाई जाएगी। काशीरामपुर मल्ला में कई घरों के आगे सड़क बिना तोड़े ही टाइल लगा दी गई है। जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।